२०८२ भाद्र २३को गते बिहान एकातिर सामाजिक संजाल बन्द हुनु तर अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार बेथिती बड्नु त्यही परिस्थितिमा तिनै दुई प्रमुख मुद्धा बनाएर सुरुगरीएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण, अर्थपूर्ण , यथार्थपरक शैक्षिक शैलिमा चेतनसिल रुपमा अगि बड्ला र चाहेको परिवर्तन गर्ला जस्तो लागेको थियो। तर सोही दिन बेलुकी सम्ममा बिभिन्न स्थानमा गरी १९ जना ससाना अबोध स्कुले नानिबाबुहरु सहितको बिभत्स गोलि हानी हत्या गरेपछि आन्दोलनको स्वरूप अचानक परिवर्तन भयो। सरकारले नरसंहार र हत्या गरेको भनियो, मैले पनि पीडादायी भाव व्यक्त गरेँ। त्यो दिनको घटनाले मलाई अति नै भाबुक, दुस्खी र भावविह्वल बनायो त्यो आतातायी घटनाका केही दृष्यले रातभरी सुत्न सकिन र लाखौ आम नेपालीलाई त्यस्तै अनुभुती भएको हुनुपर्छ ।
त्यसैको परिणम भाद्र २४ गतेको आन्दोलन भने अत्यन्त उग्र, त्राहिमाम, स्वरूपमा परिणत भयो। देशभरका सरकारी संरचना सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, देखि लिएर प्रधानमन्त्री निवास,राष्टपती निवास, व्यापारीक महल, होटल, केन्द्र देखी स्थानीय तहका लगभग सम्पुर्ण संम्रचना, नेताहरूका घर, विद्यालयसम्म तोडफोड, आगजनी धेरै त खरानी भए। व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू समेत आक्रमणको लक्ष्य बने, विशेष गरी भाटभटेनी सुपरमार्केट, होटल हिल्टनलगायतका धेरै भवनहरू जलाईयो। राति अबेरसम्म त्राहिमामको अवस्था रह्यो, प्रहरीको कन्टोल भन्दा बाहिर लगभग ११स्३० वजेनै पुगेको थियो किनभने प्रमुख निसाना प्रहरी र प्रहरी कार्यालय रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा १ बजे ताका दिदै शान्ती स्थापना खोज्दा समेत देश जल्न छोडेन बरु उल्टै राज्यका प्रमुख सम्रचना त्यसपछी जले देशभर आतंक र लुटपाट मच्चियो, ठूलो धनजनको क्षति बडेमानका पार्टी र नेताले घरैमा कुटिनु पर्यो । सयै राजनीतिक व्यक्तिहरूका घरहरू जलाईए। प्रहरीले हाम्रो क्षमता भन्दा परीस्थीती बाहिर गयो भन्दा आमीले त्यसलाइ राक्न कोसिस गरेको पाहिएन त्यसका बिभिन्न कारण रहन सक्छन । अभेर राती १० बजेपछि मात्र सेनाको परिचालनसँगै अवस्था विस्तारै नियन्त्रणमा आउन थाल्यो। तथापि, कारागार तोडी भागेका कैदीहरूको आगजनी र नियन्त्रणको चुनौती सेनालाई रातभरीनै रहयो। र केहि दिन कर्पm्यु जारी गर्दै सामान्य परीस्थीती निर्माण गरी जेन जेडको माग अनुसार रास्ट्रपति , प्रधानसेनापतीले अनतरमि सरकार गठनमा उचित पहल गरेको देखिन्छ ।
भाद्र २७ गते ,

जेन जेड, विश्वकै छोटो र अकल्पनीय परीवर्तन सहित अहिको अन्तरिम सरकार निर्माण पश्चात संबैधानिक रुपमा ६ महिनापछि निर्वाचन गर्ने प्रमुख मुद्दा  बनाई निर्वाचन घोषणा गरेको छ।

आन्दोलनको क्रममा उठेका मुद्दा  जस्तै राज्य संम्रचना, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक मुल्यमान्यता संरक्षण गर्ने कुराको समाबेश सहित संविधान संसोधन गर्ने कुरा छन र त्यो कुन प्रक्रिया बाट सम्भावना छ भबिस्यलेनै भन्ने छ तर हामीलाई जुनसुकै जस्लेसुकै नेतृत्व गरेपनी वा सरकार बने पनि यी निम्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाफ आवश्यक छ।

१. जलाइएका सिंहदरबारलाई कहिले पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइन्छ ?
२. संसद भवनलाई पुनः प्रयोगमा कसरी ल्याइन्छ ?
३. सर्वोच्च अदालत कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
४. देशभर जलेका नगरपालिका, वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, कर कार्यालयलगायतका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण कहिले हुन्छ ?
५. भाटभटेनी सुपरमार्केट, होटल हिल्टनलगायतका व्यापारिक भवन र व्यवसायीहरू लाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि के योजना बनाइन्छ ?
६. लिपुलेक–कालापानी अब निश्चित रूपमा नेपालको नक्सामा कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन ?
७. भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारीहरूलाई रोक लगाइन्छ कि लगाइन्न ?
८. कक्षा १२ सक्नेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारीतर्फ हिँड्ने प्रवृत्तिलाई कसरी घटाइन्छ ?
९. नेपाली चेलीहरू भारत तथा खाडी मुलुकहरूमा बेचिन पूर्ण रूपमा रोक्न के कानुनी तथा व्यावहारिक उपाय लिइन्छ ?
१०. नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन योजना के छ ? कस्तो बन्छ ?
११. निर्मला पन्त हत्या प्रकरण लगायत यस्ता घटनामा दोषीलाई पत्ता लगाई कारबाही र भविष्यमा पुनः नघट्ने गरी कडा कानुन बनाइन्छ कि बनाइन्न ?
१२. गरिबी र विपन्नताका कारण आमा–बुबा तथा नाबालकहरूको दुर्दशा देखाउने भिडियो र तस्बिरहरू भविष्यमा देख्न नपर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
१३. प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार र राहत कार्य कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?
१४. कच्ची तथा कालोपत्रे सडक विस्तार र निर्माण अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा कम्तीमा दोब्बर हुन्छ कि हुँदैन ?
१५. आउँदो वर्ष किसानहरूलाई बेलैमा मल र बीउ उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन ?
१६. प्रदेश खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली वा वैकल्पिक निर्वाचन प्रणालीबारे के निर्णय लिइन्छ ?
१७. सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने शैलीमा पारदर्शिता र तत्परता देख्न पाइन्छ कि पाइन्न ?
१८. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल मैदान खेलाडी , संगठनहरूको सुधार हुन्छ कि हुँदैन ?
१९. आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा दोब्बर अंकले बढ्छ की बढ्दैन ?
२०. यति ठूलो विनाशलाई रोक्न नसकेका सुरक्षासंस्थान ,सीडिओ, प्रहरी, सशस्त्रलाई कसरी सबलीकरण गरिन्छ ?
२१. नेताहरूले बेचेका भनिएका उद्योगहरू पुनःनिर्माण हुन्छन् कि हुँदैन ?
२२. न्यायालय सुधार हुन्छ कि हुँदैन ?
२३. सुकुम्बासी समस्यालाई कसरी समाधान गरिन्छ ?

यी प्रश्नहरू मात्र होइनन्, सयौँ यस्ता प्रश्नहरू छन् जसले अब बन्ने सरकारलाई निरन्तर सोधिरहनेछन्। र आसा छ सबै उतर कामले आउँने छ भन्ने आसा छ नत्र पुन अर्को आन्दोलन र एक पुस्ता पछी पर्ने निस्चित छ ।

लेखक पुजन न्यौपाने, समाजशात्र बिषयमा स्नातकोतर गरी समाजका बिभिन्न शौक्षिक तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ