भाद्र १८ काठमाडौं, नेपाल सरकारले अनुमती बिना नेपालमा संचालनमा रहेका सामाजिक संजाललाई नियमन गर्न पटक पटक प्रयास गर्दापनी दर्ता नभएपछी १ हप्ता अगी मन्त्रिपरीसदलेनै निर्णय गरी एक हप्ता भित्र दर्ता गर्न समय दिएको थियो ।
तर त्यसलाई पनी व्यवस्था गर्दै अधिकाङस समाजिक संजालले दर्ताको कुनै प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । प्रयोगकर्ताको हिसाबले नेपालमा फेसबुक, युटुव र इन्स्टाग्रामका धेरै छन त्यसमा पनी फेसबुक प्रयोग कर्ता धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । यसै हप्ता मात्र फेसबुकले नेपाललाई पनी कन्टेन्ट मनिटाइजेसन इलिजेवल लिस्टमा राखेको र यसबाट हजारौं कन्टेन्ट क्रिएटरहरुले फाइदा उठाउन सक्नेछन ।  “सरकारले दर्ता प्रक्रिया गर्न बारम्बार आबहान गर्नु र अन्तिम पटक दर्ताको लागी प्रयास गर्दा समेत व्यवस्था गरी आज सम्म खुल्ला नगरीएको कन्टेन्ट मनिटाइजेसन देशको  सुचिमा नेपाल राखेको घटनालाई संयोग वा सामान्य घटनाको रुपमा मात्र लिन सकिन्न ।”
देश सानो होस वा ठुलो सम्बन्धित देशमा काम गर्दा वा सेवा प्रदानगर्दा अनिर्वाय सम्बन्धित देशको कानुनको परीधि भित्र रहनुपर्छ । त्यसैले सम्पुर्ण सामाजिक संजाल कानुनको अधिनमा रही करको दायरामा रहनुपर्दछ । सरकारक अनुसान आज सम्म पनी दर्ता नभए बन्दहुने  बताउदछन । तर बन्दगर्नु समस्याको समाधान भने हैन त्यस्तै बन्द गर्दा हुनसक्ने विरोधको अर्को चुनौती त्यतीकै छ ।